अब मलको समस्या रहँदैन, किसानले क्षतिपूर्ति पनि पाउँछन्

किसानले यसपटक मकै बाली लगाउने समयमा नै रासायनिक मलको अभाव झेलेका थिए । चिन्तामा डुबेका किसानलाई आश्वस्त गराउँदै धानबाली लगाउने बेला यो समस्या नरहने सरकारले बताएको थियो । तर अहिले पनि किसानले मल पाएका छैनन् । मल मात्र होइन, अन्य समस्याबाट पनि किसान उत्तिकै पिरोलिएका छन् । संयोग कस्तो भने किसानहरूले राज्यबाट उचित सहयोग नपाइरहेको गुनासो चुलिरहेका बेला १२ वर्षअघि सम्हालेको मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव पुनः फर्किएका छन् । यादव स्वयं योगदान अनुसार कृषिक्षेत्र राज्यको प्राथमिकतामा पर्न नसकेको बताउँछन् । नवनियुक्त मन्त्री यादवसँग किसानले अहिले झेलिरहेको रासायनिक मलको समस्या, कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको विकासका लागि उनका भावी योजनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर भेट टाइम्स मासिकका लागि विष्णु पाण्डेले गरेको संवाद :
  • १२ वर्षपछि कृषि मन्त्रीमा यहाँको पुनरागमन भएको छ । कस्तो लागिरहेको छ ?

    २०६६ सालमा मैले कृषि मन्त्रीको जिम्मेवारी पाएको थिएँ । संयोगले त्यसको १२ वर्षपछि पुनः यही मन्त्रालयको जिम्मेवारी फर्किएको छु । यसमा म खुसी छु ।

  • र्षौंपछि कृषि मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा फर्कंनु भएको छ । तपाईंले पहिलोपटक जिम्मेवारी वहन गर्दा र अहिलेको अवस्थामा के कति फरक रहेछ ?

    पहिले र अहिलेमा नाममै फरक छ । पहिले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय थियो । अहिले पशुपन्छी विकास थपिएको छ । संघीयतापछि यसको संरचनामा पनि धेरै फरक पाएको छ । पहिले भेटेरिनरीतर्फको ओझेलमा थियो । अहिले महत्त्व पाएको छ । कृषितर्फ एक जना र पशुपन्छीतर्फ एकजना गरी दुई जना सचिवज्यूहरू हुनुहुन्छ । पहिले एक जनाचिव रहने व्यवस्था थियो ।

  • यहाँले कृषि क्षेत्रमा देख्नु भएको समस्याहरू के-के हुन ?

    अहिलेको जल्दोबल्दो समस्या मलखादको हो । यो अब रहँदैन । ०७९ असार २७ गते मात्रै भारत सरकारसँग मल ल्याउन जीटूजी सम्झौता भएको छ । ०६६ सालमा मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दा मलको समस्या थिएन । खरिद ऐनमा टेण्डर भएको ४५ दिनभित्रमा परिपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा जसरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा घट/बढ हुन्छ, मलको मूल्यसूचीमा पनि प्रत्येक साता हेरफेर हुने रहेछ । जसले गर्दा मूल्यमा पनि अन्तर आउँदो रहेछ । र, टेण्डर रद्द गरेर अर्को हाल्न फेरि ४५ दिन कुर्नुपर्ने अवस्था बन्दो रहेछ ।

  • मलको समस्या समाधान गर्नका लागि यहाँले के योजना बनाउनु भएको छ ?

    अहिले जीटूजीमार्फत काम भइरहेको छ । पाइपलाइनमा एक लाख मेट्रिक टन मल रहेको छ । साउनको पहिलो हप्ता ६० हजार ब्याग अर्थात् ३० हजार मेट्रिक टन युरिया ओमनबाट आइपुग्छ ।

  • कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय योगदानमा ठूलो सहयोग गरिरहेको भए पनि यो क्षेत्रलाई राज्य र राजनीतिक नेतृत्वले खासै महत्व दिएन भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ?

    राज्यले देशलाई कृषिप्रधान भन्दै आएको छ । यदि नेपाल कृषिप्रधान हो भने राज्यले सोहीअनुसार लगानी गर्नुपर्ने हो । वास्तवमा राज्य यसमा चुकेको छ । ध्यान दिएको छैन । देशका ६० लाख परिवार कृषिमा आश्रित छन् । यति ठूलो संख्या आबद्ध क्षेत्रमा अहिले पनि ३ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी राज्यले गरेको छैन । अन्य क्षेत्रमा कुल बजेटको १०/१२ प्रतिशतसम्म लगानी हुने गरेको छ । अहिलेको बजेटमा मलखादको अनुदान थोरै बढाइए पनि यसबाट कृषिक्षेत्र सन्तुष्ट छैन । म पनि छैन ।

  • कृषिक्षेत्रकै एक पाटोको रूपमा रहेको पशुपन्छीपालक कृषकहरूले यो क्षेत्रलाई उपेक्षा गरियो, खालि कृषिमा मात्र ध्यान हुन्छ , हाम्रो तर्फ ध्यान हुँदैन भन्नुहुन्छ । उहाँहरूले अब तपार्इंबाट कस्तो अपेक्षा गर्ने ?

    पहिले त नाम पनि कृषि मन्त्रालय मात्र थियो । अहिले यसमा पशुपन्छी थपिएको छ । सचिव पनि दुई जना हुनुहुन्छ, कृषि र पशुपन्छी हेर्ने । पशुपन्छी पनि कृषिको एउटा ठूलो पार्ट हो । मेरो नेतृत्व रहँदासम्म यसलाई उपेक्षा गर्ने काम हुँदैन । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले पक्कै पनि पशुपन्छीपालक कृषकहरूको माग सम्बोधन गर्न ध्यान दिनेछ ।

  • राज्यले केही सिमित क्षेत्रमा आत्मनिर्भरको घोषणा गरे पनि ती चिजको उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यस्ता कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्ने तर्फ केही ठोस योजना बनाउन भ्याउनु भएको छ कि ?

    आयात प्रतिस्थापन गर्नै पर्नेछ । चामल, प्याजबाहिर बाट आयात गरिरहेका छाँै । माछा र दूधमा भने हामी आत्मनिर्भर भएका छौं ।

  • वर्डफ्लू, रानीखेत, अफ्रिकन स्वाइन फिवर जस्ता रोगहरू आएर किसानका उत्पादन नष्ट भइरहेका छन् । राज्यको स्पष्ट नीति नहुँदा क्षतिपूर्ति नपाएको उनीहरूको गुनासो छ । यसको सम्बोधन मन्त्रालयले कसरी गर्छ ?

    म मन्त्रालय आएको हप्ता दिन पनि भएको छैन । म आउनुभन्दा अघि चैत्र २३ गते नै क्याबिनेटमा क्षतिपूर्तिको मापदण्ड बनाउन प्रस्ताव गएको रहेछ । अर्थ मन्त्री संयोजक रहने गरी आर्थिक तथा पूर्वाधार समिति बनेको छ । मैले अर्थ मन्त्रीज्यूलाई पनि भनेको थिएँ । यो अड्किएर बसेको समस्यालाई खुलाइदिन पर्‍यो भनेर । अर्थ मन्त्रीज्यू यसको सम्बोधन गर्न लागी पर्नुभएको थियो ।तर बैठक बस्न सकेन । बैठक नबसेपछि मापदण्ड पास हुन पाएन । मन्त्रीज्यू पनि राजीनामा गरेर बिदा हुनुभयो । क्याबिनेट बैठकमै मैले प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष यो कुरा उठाएँ । प्रधानमन्त्रीज्यूले ऊर्जा मन्त्रीलाई यो समितिको नेतृत्व गरेर तुरुन्त काम सल्टाइदिनुस् भन्नु भएको छ । जहाँसम्म मलाई लाग्छ, अब क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मापदण्ड छिट्टै टुंगिने छ ।

  • कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन मन्त्रीज्यूको योजना के-के छन् ?

    योजनाहरू बनाइरहेका छौं । अझै छलफल गर्न बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण योजनालगायत धेरै योजनाहरू आ.व ०७९/८० मा तयार पार्न बाँकी नै छ । छलफल गरेर कहाँ के गर्न पर्छ, यही साउन महिनाभित्र नै टुंग्याउँछौं । बजेटले भ्याए सम्म योजना तयार पार्छौं । मुख्य कुरा भनेको योजना बनाए पनि कार्यान्वयन पक्षमा राम्रोसँग ध्यान दिन सक्नुपर्छ । स्थायी सरकारको रूपमा रहेका कर्मचारी साथीहरूले साथ सहयोग गर्नुभयो भने पक्कै पनि सफल भइनेछ । अप्ठ्यारोमा बाधा फुकाउने काम हाम्रो हो ।

  • कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्रीको हैसियतले आमकिसानलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ ?

    म मलखादको समस्या हल गर्न लागिरहेको छु । त्यसैले आमकिसानलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु कि अब मलखादको आपूर्ति सहज हुन्छ । मल, बीउबिजन र क्षतिपूर्ति पाउने किसानको हक हो । यसका लागि म पहल गरिरहने छु । भारत सरकारसँग जीटूजी सम्झौता भइसकेको छ । हाम्रा केही अडान थिए, त्यसलाई उहाँहरूले मानिदिनुभयो । भारत संग अन्तिम सम्झौता पनि भयो । अब मलको समस्या हुँदैन ।